महंगाई की मार के बीच प्रदेश के लाखों राशनकार्ड धारकों को झटका लगा है। इस महीने 19 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को डिपुओं में सरसों और रिफाइंड नहीं मिलेगा।
दरसअल सरसों तेल और रिफाइंड के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा न होने पर यह फैसला लिया गया है।
ऐसा नहीं है कि लोगों को यह कोटा नहीं मिलेगा। सरकार अगले महीने के कोटे में यह उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम को नए सिरे से टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन का समय लगता है।
सरकार ने चीनी और नमक की सप्लाई का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार की शुगर मिल हिमाचल के लिए चीनी की सप्लाई करती है। सरसों तेल के लिए पांच, रिफाइंड के लिए तीन कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया था। सरसों तेल में पांच कंपनियों ने भाग लिया। इनमें तीन कंपनियों की औपचारिकताएं पूरी नहीं पाई गईं।
नियमों के मुताबिक शेष दो कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती। रिफाइंड के लिए जिन तीन कंपनियों ने आवेदन किया था, उनमें दो कंपनियां पहले ही बाहर हो गई थीं। निगम ने इस मामले पर निर्णय लेने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था।