हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। हिमाचल के सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य पर संकट मंडरा सकता है। कंपनियों के माध्यम से नौकरी कर रहे इन कर्मचारियों की कुछ कंपनियों का 31 मार्च को कार्यकाल खत्म हो रहा है।
ऐसे में इनका क्या होगा, इन्हें एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। इन कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष अपना मामला उठाया है और अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। बजट सत्र में इन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
हालांकि, अभी सरकार ने इस पर भी अपना रुख साफ नहीं किया है। पिछली सरकार ने भी आउटसोर्स कर्मचारियों को आश्वासन ही दिया। अब प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण और वार्षिक वेतनवृद्धि का मामला गरमा गया है।
इन कर्मचारियों को सरकार वेतन का भुगतान भी संबंधित कंपनियों के माध्यम से करती है। राज्य सरकार इन कंपनियों के साथ हर साल लिखित करार भी करती है और इन कर्मचारियों की सेवाएं साल दर साल बढ़ाई जाती हैं। इन आउटसोर्स कर्मचारियों को सालाना वेतनवृद्धि भी नहीं दी जा रही।