हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। हिमाचल के बागवानों के लिए राहत भरी खबर आई है। हिमाचल बागवानी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सरकार ने बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
इसकी औपचारिकताएं पूरी कर इसी साल नीति लागू करने की तैयारी है। इसी महीने हितधारकों के साथ इस पर चर्चा का पहला चरण पूरा होगा। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा।
बागवानी नीति लागू होने से बागवानी से जुड़े प्रदेश के करीब 1.75 लाख परिवारों और 6000 करोड़ के फल उद्योग को बड़ी सौगात मिलेगी।
विभिन्न फलों की खेती को प्रोत्साहन देने के मकसद से तैयार की जा रही इस नीति के जरिये हिमाचल प्रदेश को विश्व पटल पर फल राज्य के तौर पर पहचान दिलाने की कोशिश है। मौजूदा समय में प्रदेश में अकेले सेब का ही करीब 5000 करोड़ का कारोबार होता है।
ये होंगे फायदे
नीति के तहत फल उत्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा।
योजनाओं में दिए जाने वाले अनुदानों में पारदर्शिता आएगी।
ओलावृष्टि, भारी बारिश और सूखे से होने वाले नुकसान से बचाव की तकनीकें उपलब्ध करवाने और राहत देने की व्यवस्था होगी।
मंडियों में फल उत्पादकों के साथ होने वाली ठगी और धोखाधड़ी रोकने के भी पुख्ता बंदोबस्त होंगे।
साभार. अमर उजाला