हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मीरपुर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, भारतीय रिज़र्व बटालियन सकोह, एनसीसी तथा स्काउट एवं गाईड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली।
इस अवसर पर संबोधन के दौरान प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक हिमाचलवासी ने राज्य के विकास की लंबी यात्रा में अपना योगदान दिया है। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस पहाड़ी राज्य की प्रगति में प्रथम मुख्यमंत्री डॉ वाईएस परमार के योगदान का भी स्मरण किया।
कहा कि 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश की नई सरकार ने कार्यभार संभाला और व्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी से काम करना आरंभ किया। वर्तमान सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है और सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को निलंबित कर दिया गया है और अब चयन पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये का ऋण विरासत में मिला है। कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4430 करोड़ रुपये, पेंशनरों की देनदारी 5226 करोड़ रुपये तथा कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए 1000 करोड़ रुपये बकाया हैं।
पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रावधान किए बिना 900 संस्थान खोले और स्तरोन्नत किए, इससे प्रदेश पर 5000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ा।
एनपीएस के लगभग 8000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास हैं। इन सभी कठिन परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है, जिससे राज्य के लगभग 136 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि ओपीएस को बहाल करना राजनीतिक निर्णय नहीं है अपितु यह निर्णय सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के आत्मसम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि कर्मचारियों की राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
आश्वासन दिया कि आगामी वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी जिसके लिए समाज के हर वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है। 44 दिनों के कार्यकाल में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 101 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री सुखआश्रय सहायता कोष का गठन किया है। इसके माध्यम से जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईटी, बहुतकनीकी संस्थानों, नर्सिंग एवं स्नातक महाविद्यालयों आदि में उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा वेतन सुख.आश्रय सहायता कोष के लिए प्रदान किया है और सभी कांग्रेस विधायकों ने भी इस कोष के लिए एक एक लाख रुपये का योगदान दिया है। राज्य सरकार वृद्धाश्रमों और आश्रय गृहों में रह रहे बच्चों की अभिभावक है।
सीएम सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने इसके दृष्टिगत कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। वर्तमान सरकार शिक्षा नीति में भी बड़े बदलाव लाने के प्रयास कर रही है ताकि गरीब बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों।
कहा कि प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे.बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन पर बल देते हुए कहा कि रोजगारपरक शिक्षा समय की मांग है। इसके अनुसार नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कौशल्या देवी धर्मपत्नी स्व. दित्तू राम, शीला देवी धर्मपत्नी स्व. चौधरी राम, आतो देवी धर्मपत्नी स्व. लतूरिया राम, दुर्गी देवी धर्मपत्नी स्व. गंगा राम और बंती देवी धर्मपत्नी स्व. गरीब दास को सम्मानित किया।