हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। हिमाचल के लाखों कर्मचारियों की सबसे बड़ी ओपीएस की मांग को प्रदेश की नई सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में बहाल तो कर दिया। लेकिन इन दिनों इसके नियम बनाने में अफसरों को खासी माथापच्ची करनी पड़ रही है।
सरकार के वित्त विभाग के स्तर पर पेंशन को ओपीएस की तर्ज पर देने के लिए अभी पूरी तैयारी नहीं है। पहली फरवरी को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशनरों को पुरानी पेंशन दी जा सकेगी या नहीं, इस बारे में अभी असमंजस की स्थिति है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बारे में वित्त विभाग को दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं कि जल्द ही इस योजना की नियमावली जल्दी सामने लाई जाए। सरकार ने जिस दिन ओपीएस बहाली की घोषणा की थी, उसी दिन से इसे प्रभावी माना था।
उस वक्त से लेकर वित्त विभाग के अधिकारी इस संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम की नियमावली को तैयार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। नियमावली बनाने में कोई चूक न हो जाए, इस बारे में वित्त विभाग के अधिकारी खूब मंथन कर रहे हैं।
अधिकारी छत्तीसगढ़ सरकार में लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम का विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले दिनों इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना को भी पढ़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए छत्तीसगढ़ को आधार बनाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश का अपना मॉडल होगा। अपना मॉडल क्या होगा, अभी तक इस बारे में अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।