हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं जो आम जनता को राहत देंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बागवानों को राहत देने के लिए 15 जुलाई से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6 प्रतिशत उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
एचपीएमसी को इसके लिए 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है।
ये फैसले भी लिए
1.विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की संशोधित वेतनमान योजना को लागू किया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक संशोधित यूजीसी वेतनमान से अनुमानित 337 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।
2. जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसंबर 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों, जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया।
3. यात्रियों का दो किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान सात रुपये से घटाकर पांच रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया।
5. कमला नेहरू राज्य अस्पताल, शिमला के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
6.होम गार्ड कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ोतरी की भी स्वीकृति प्रदान की। अब कंपनी कमांडर को 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपए प्रतिदिन, वरिष्ठ प्लाटून कमांडर/प्लाटून कमांडर को 24 रुपये के स्थान पर 40 रुपये, हवलदार को 18 रुपये के बजाय 30 रुपये और सेक्शन लीडर को 12 रुपये के स्थान पर 20 रुपये रैंक भत्ता मिलेगा।
7. प्रदेश लोकल ऑडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
8.बैठक में उद्योग विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विस्तार अधिकारी (उद्योग) के 10 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी जिले के ढीम कटारू, धरोट, सरोआ, बागा चनोगी, मुराह और सैंज तथा कुल्लू जिला के मंगलौर में नव सृजित 7 रेशमकीट पालन केंद्रो के लिए माली/बेलदार के 7 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
9. शिमला जिला के ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल व खोलीघाट में उप मंडल खोलने सहित आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने का निर्णय लिया गया।