हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रति माह देने का फैसला लिया गया है। इसमें 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की छमोस शामिल हैं।
वहीं, राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष और कृषि मंत्री प्रो. चंदर कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।
इन विभागों में होगी भर्ती
मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पद और कनिष्ठ प्रारूपकार के 30 पद, जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) के 15 और कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला कांगड़ा में सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समितियों के तीन रिक्त पदों तथा आयुष विभाग में प्रवक्ताओं के चार पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
ई-स्टांपिंग शुरू करने को भी मंजूरी
कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टैंप ड्यूटी के संग्रह के लिए राज्य में ई-स्टांपिंग शुरू करने को भी मंजूरी दी। भौतिक स्टांप पेपरों की छपाई तत्काल प्रभाव से बंद करने और स्टांप वेंडरों को अधिकृत संग्रह केंद्रों के रूप में अधिकृत करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टांप की दोहरी प्रणाली, यानी भौतिक स्टांप पेपर और ई-स्टांप पेपर को जारी रखने की भी अनुमति दी। 1 अप्रैल 2024 के बाद भौतिक स्टांप पेपर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
विद्यार्थियों को वर्दी के बदले मिलेंगे 600 रुपये, नंबरदारों, चौकीदार का मानदेय बढ़ाया
कैबिनेट ने सभी पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म के बदले 600 रुपये देने का फैसला किया। साथ ही राजस्व विभाग में नंबरदारों के मानदेय को प्रति माह 3200 से बढ़ाकर 3700 रुपये करने का भी निर्णय लिया। इससे प्रदेश के लगभग 3177 नंबरदार लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल ने राजस्व चौकीदार/अंशकालिक कर्मियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इससे लगभग 1950 राजस्व चौकीदार / अंशकालिक कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे।
ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने सौर ऊर्जा और नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया। वहीं, राजस्व न्यायालयों में कोई आवेदन/याचिका दायर करने या शपथ पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सिविल न्यायालयों में आवेदन करने के लिए न्यायालय शुल्क की दर 6 से 20 रुपये बढ़ाने का भी निर्णय लिया।
अटल टनल प्लानिंग एरिया बनाने का फैसला
कैबिनेट ने अटल टनल प्लानिंग एरिया बनाने और अटल टनल प्लानिंग एरिया के मौजूदा लैंड यूज को फ्रीज करने का फैसला किया। इसमें जिला लाहौल-स्पीति के राजस्व गांव शामिल हैं। कैबिनेट ने पान मसाला, पान चटनी सहित तंबाकू के सभी रूपों में तंबाकू पर सड़क मार्ग से सीजीसीआर कर तीन रुपये प्रति क्विंटल से 4.50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया।