हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। हिमाचल के हजारों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने को लेकर कांग्रेस सरकार ने कसरत शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारियों को वर्तमान डेट से पेंशन मिलेगी, वहीं, दस साल से कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों को भी सम्मानजनक पेंशन दी जाएगी।
सरकार ने ओपीएस देने से पहले केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें नई पेंशन योजना अंशदान के तहत संग्रह किए गए पैसे को वापस मांगा है।
बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशनधारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह राशि का भुगतान करने के लिए कहा है।
सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मालूम रहे कि कांग्रेस ने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का फै सला लिया है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को शिमला में एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि राज्य में ओपीएस लागू करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के लिए कर्मचारी कृतज्ञ रहेंगे।
कहा कि कर्मचारी सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को प्रतिवर्ष 1632 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं।