हिमाचल रेडर न्यूज नेटवर्क। हिमाचल के हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को 35 हजार कर्मचारियों पर लगाए दो साल के राइडर को हटा दिया गया है। अब इनका दोबारा से वेतन निर्धारण होगा जिससे इन्हें उच्च वेतनमान का लाभ मिलेगा।
इन कर्मचारियों को अब 17 से 20 हजार रुपये के मासिक वेतन का लाभ मिल सकता है। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड फोर से पे बैंड थ्री में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे कर्मचारियों में क्लर्क और जेओए आदि श्रेणियां शामिल थीं।
नए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। यह वह श्रेणियां हैं, जिन्हें नियुक्ति के दो साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष आभार जताया है।
घर बनाने के लिए ले सकेंगे बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज
हिमाचल में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख रुपये तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा।
इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर ली है। अधिसूचना के अनुसार कास्ट सीलिंग लिमिट मूल वेतन की 100 गुणा होगी जो 60 लाख रुपये तक होगी। इसमें 60 लाख रुपये की संशोधित लागत सीलिंग के 25 फीसदी तक रियायत होगी।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस संबंध में भी सोमवार को अधिसूचना जारी की गई।
शिक्षकों को राहत देने के लिए कमेटी
सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कमेटी गठित की है। इसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव शिक्षा और सचिव विधि को शामिल किया गया है। यह कमेटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर मंथन करेगी। शिक्षकों को दी जाने वाले आकस्मिक अवकाश पर भी विचार करेगी।