हिमाचल रेडर न्यूज़ नेटवर्क। हिमाचल में पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले वीरवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आम जनता समेत कर्मचारियों के लिए राहत भरी कई बड़ी घोषणाएं की गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित कई संस्थानों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है।
इसमें सबसे अहम फैसला प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है। कैबिनेट ने प्रदेश में 4,785 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए नीति को मंजूरी दे दी है।
नीति के तहत 9,000 हजार रुपये मासिक वेतन पर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग(एनटीटी) डिप्लोमा होल्डर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्री प्राइमरी शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए योग्य होंगे।
इसके अलावा आम जनता को भी चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है। कैबिनेट ने पीडीएस के तहत सस्ते रिफाइंड व सरसों तेल पर मिलने वाले उपदान को सात महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है।
गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को रिफाइंड व सरसों तेल पर क्रमश: 10 व 20 रुपये प्रति लीटर उपदान दिया जाएगा। एपीएल राशन कार्ड धारकों को पांच 10 रुपये प्रति लीटर उपदान दिया जाएगा।
इससे राशन डिपो में लोगों को सरसों तेल और रिफाइंड सस्ती दरों पर मिलेंगे। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी रैली के संबंध में चर्चा की गई।
उधर आउटसोर्स कर्मचारियों को इस बैठक में भी राहत नहीं मिली है। चर्चा के बावजूद इनसे जुड़ी नीति पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है।